महागठबंधन 28 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना साझा घोषणा पत्र (मैनिफेस्टो) जारी करेगा। इस घोषणापत्र में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं के लिए मासिक भत्ता, हर परिवार को सरकारी नौकरी, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए दुगना भत्ता, और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली जैसे बड़े वादे शामिल हैं। तेजस्वी यादव इसे सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बल्कि वचन पत्र करार दे रहे हैं, जिसमें किए गए वादों को पूरा करने का भरोसा दिया गया है। महागठबंधन का यह साझा मंच पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शाम 4:30 बजे जनता के सामने रखा जाएगा।

उपमुख्यमंत्री चेहरे के नए नाम का घोषणा

उपमुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस अभी बना हुआ है। पहले महागठबंधन ने विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के नेता मुकेश सहानी को उपमुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था जो अति पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि कांग्रेस और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए भी उपमुख्यमंत्री चेहरे का एलान चुनाव के बाद किए जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारु ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर 2 या 4 उपमुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, जिसमें एक मुस्लिम समुदाय से होगा। इस विषय पर राजनीतिक चर्चा और दलीय समीकरण अभी चल रहे हैं, इसलिए उपमुख्यमंत्री चेहरे के नए नाम का घोषणा अभी संभव है।

घोषणापत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए वादे

महागठबंधन के बिहार चुनाव 2025 के घोषणा पत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए खास वादे शामिल हैं:

  • महिलाओं के लिए ‘माई बहिन मान योजना’ के तहत मासिक 2500 रुपये भत्ता मिलेगा, जिससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, महिलाओं को जमीन उपहार और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लाख रुपये तक लोन देने का भी वादा है।
  • गैस सिलेंडर ₹500 में मिलने की योजना भी है।
  • 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी ताकि परिवारों पर बिजली का खर्चा कम हो।
  • युवाओं के लिए हर परिवार से कम से कम एक को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है, जिससे बेरोजगारी पर काबू पाना लक्ष्य है।
  • युवाओं को रोजगार देने के लिए नई भर्ती नीति, स्थानीय रोजगार के अवसर और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की योजना है।
  • शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती में तेजी और स्कॉलरशिप योजनाओं का विस्तार होगा।
  • बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार गारंटी योजना को शामिल किया जा सकता है।
  • पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भत्ता दोगुना करने और जीविका दीदियों के भत्ते को बढ़ाने का वादा भी किया गया है।
  • कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इन वादों का मकसद बिहार की महिलाओं और युवाओं को आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त बनाना है तथा रोजगार के माध्यम से उनका जीवन स्तर सुधारना है। महागठबंधन इसे चुनावी घोषणा पत्र नहीं, बल्कि वचन पत्र कह रहा है, जिसमें किए गए वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई है।​

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