8वें वेतन आयोग पर 69 लाख पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री मोदी से विशेष अपील की है कि उन्हें आयोग के दायरे में शामिल किया जाए। इस मांग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमुख संघों ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में संशोधन की मांग की है, जिनमें पेंशनर्स की भलाई को ध्यान में रखकर पेंशन पुनरीक्षण, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, परिवार पेंशनर्स को शामिल करना और देरी के कारण अंतरिम राहत देने जैसी मांगें प्रमुख हैं।

69 लाख पेंशनर्स की मुख्य मांगें

केंद्र सरकार के लगभग 69 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों ने यह अपील की है कि वेतन आयोग के ToR में उनकी शिकायतों को शामिल किया जाए। खासतौर पर, पेंशन पुनरीक्षण, पेंशन समानता, और पेंशन अधिकारों को दिखाने वाले पहलुओं को ToR में शामिल करने की मांग की गई है। संघों ने ‘अनफंडेड कॉस्ट’ जैसे शब्दों को ToR से हटाने का आग्रह किया है, क्योंकि ऐसा दिखाता है कि पेंशन एक बोझ है।

पुरानी पेंशन योजना की बहाली

26 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को, जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, नयी पेंशन योजनाओं (NPS और UPS) के जगह पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग की गई है। कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग है कि वेतन आयोग पुरानी और नई पेंशन योजनाओं की समीक्षा करे और लाभकारी विकल्प सुझाए।

अंतरिम राहत और अन्य मांगें

अधिकार यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग की देरी के कारण लगभग 1.2 करोड़ कर्मचारियों को 20% अंतरिम महंगाई राहत देने का अनुरोध किया है, जो आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के साथ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगा। इसके अलावा, आयोग के लाभ भार केंद्र वित्तपोषित स्वायत्त और सांविधिक निकायों के कर्मचारियों तक पहुंचाने और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की भी मांग है।

सरकार से अपील

संघों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर ToR में संशोधन एवं सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि 69 लाख पेंशनर तथा कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वेतन आयोग के कार्य प्रारंभ होने से पहले ये मांगें स्वीकार कर उचित कार्रवाई करें।

यह अपील केंद्रीय कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा और पेंशन लाभों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो 8वें वेतन आयोग के फैसलों को अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाएगी।

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