उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी 75 जिलों के लिए एक विशेष प्रशासनिक और डिजिटल सुधार योजना तैयार कर ली है। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य फर्जी आईडी के जरिए चल रहे नेक्सस को पूरी तरह खत्म करना है। सीएम योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर जिले में डेटा वेरिफिकेशन अभियान चलाया जाए और पहचान प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए।

फर्जी आईडी का नेक्सस तोड़ने की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक, सरकार को लंबे समय से फर्जी पहचान पत्रों, फर्जी राशन कार्ड और आधार से जुड़ी अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थीं। अब प्रशासन ने इन मामलों पर सख़्त कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। सीएम योगी ने कहा है कि किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा करने वाली एजेंसियों या व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा।

डिजिटल सिस्टम होगा और पारदर्शी

इस नई योजना के तहत, सभी जिलों में डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पहचान वेरिफिकेशन किया जाएगा। सरकारी सेवाओं से जुड़ी आईडी को आपस में लिंक किया जाएगा ताकि सब्सिडी और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। इसके अलावा नई आईटी सेल बनाई जाएगी जो इन गतिविधियों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करेगी।

जिलों में शुरू होगी सख्त डिजिटल ऑडिट प्रक्रिया

सरकार हर जिले में डिजिटल ऑडिट शुरू करने जा रही है। इससे फर्जीवाड़ा करने वालों की पहचान आसानी से होगी। हर जिले का डीएम इस अभियान का प्रभारी होगा और सीएम ऑफिस से सीधे इसकी निगरानी की जाएगी।

जनता को भी मिलेगा प्रमाणिक पहचान का भरोसा

राज्य सरकार का यह कदम न केवल सिस्टम को पारदर्शी बनाएगा बल्कि आम लोगों को भी यह भरोसा दिलाएगा कि उनकी जानकारी सुरक्षित है और योजनाओं का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिल रहा है।

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