हाल ही में इजराइल ने अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र सोमालिलैंड को “स्वतंत्र और संप्रभु राज्य” के रूप में मान्यता दी। यह फैसला इतिहास में पहला है, क्योंकि इज़राइल पहली ऐसी देश है जिसने सोमालिलैंड की मान्यता दी।

इस कदम के तुरंत बाद सोमालिया और अफ्रीकी संघ ने कड़ा विरोध जताया। सोमालिया की विदेश मंत्रालय ने इसे अपनी संप्रभुता पर “जानबूझकर हमला” करार दिया और चेतावनी दी कि यह क्षेत्र में शांति को नुकसान पहुंचा सकता है। अफ्रीकी संघ ने भी इसे “ठीक नहीं” माना और कहा कि इससे पूरे महाद्वीप में शांति और स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

ट्रंप का रिएक्शन

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट के इंटरव्यू में कहा कि वे अमेरिका द्वारा सोमालिलैंड को मान्यता देने के खिलाफ हैं। ट्रंप ने हैरानी जताते हुए कहा, “क्या किसी को वास्तव में पता है कि सोमालिलैंड क्या है?”

सोमालिलैंड की पृष्ठभूमि

1991 में सोमालिया से अलगाव की घोषणा की थी। पिछले कई दशकों से यह अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए प्रयासरत रहा है। सोमालिलैंड के राष्ट्रपति अब्दिरहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने कहा कि इज़राइल की यह मान्यता एक “रणनीतिक साझेदारी” की शुरुआत है।

सोमालिलैंड की अपनी मुद्रा, पासपोर्ट और सेना है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मान्यता की कमी ने विदेशी निवेश और मदद को सीमित किया है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

  • तुर्की और मिस्र ने इस कदम की निंदा की, इसे सोमालिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया।
  • कई अफ्रीकी और मुस्लिम-बहुल देशों ने भी विरोध जताया।
  • इजराइल का कहना है कि यह निर्णय अब्राहम समझौतों के अनुरूप है और यह क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक अवसर बढ़ाएगा।

रणनीतिक महत्व

विशेषज्ञों का मानना है कि इज़राइल के इस कदम के पीछे रणनीतिक कारण हैं। सोमालिलैंड का भूगोल रेड सी के किनारे पर स्थित है, जो इज़राइल के लिए सुरक्षा और व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है।विशेषज्ञों के अनुसार, इज़राइल को इस क्षेत्र में अपने सहयोगी चाहिए, खासकर यमन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ संभावित रणनीति के लिए।

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