इनकम टैक्स रिफंड अपडेट 2025: लाखों टैक्सपेयर्स का रिफंड अटका, जानिए स्टेटस चेक करने का पूरा तरीका और देरी की वजहें
देशभर के लाखों करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिफंड इस समय चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है। आयकर विभाग ने भले ही इस आकलन वर्ष (AY 2025-26) के अधिकांश रिफंड जारी कर दिए हों, लेकिन बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ऐसे भी हैं, जिनका रिफंड अब तक उनके बैंक खातों में नहीं पहुंचा है। रिफंड में हो रही देरी को लेकर लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं और आयकर विभाग से स्पष्ट जवाब की मांग कर रहे हैं।
क्यों अटक रहा है इनकम टैक्स रिफंड?
आयकर विशेषज्ञों के अनुसार, इनकम टैक्स रिफंड में देरी के पीछे कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण आईटीआर में दी गई जानकारी और आयकर विभाग के रिकॉर्ड में मौजूद डेटा का मेल न खाना है। इसके अलावा निम्न कारणों से भी रिफंड रोका जा सकता है
- फॉर्म 26AS, AIS या TIS से आय का मिलान न होना
- गलत बैंक खाता विवरण या खाता प्री-वैलिडेट न होना
- रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन न किया जाना
- अधिक या गलत कटौती (डिडक्शन) का दावा
- पूंजीगत लाभ (Capital Gains), विदेशी आय या अन्य स्रोतों की जानकारी न देना
आयकर विभाग रिफंड तभी प्रोसेस करता है, जब टैक्सपेयर्स द्वारा रिटर्न ई-वेरिफाई किया जाता है।
आमतौर पर कितने समय में मिलता है रिफंड?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आमतौर पर आईटीआर फाइल करने के 4 से 5 सप्ताह के भीतर रिफंड जारी कर देता है। हालांकि, यदि रिटर्न जांच (Risk Management या Scrutiny) में चला जाए, तो इसमें कई हफ्तों या कुछ मामलों में महीनों तक की देरी हो सकती है।
रिवाइज्ड ITR क्या है और क्यों जरूरी है?
यदि टैक्सपेयर्स से आईटीआर भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए रिवाइज्ड ITR (Revised Return) दाखिल की जाती है। यह सुविधा आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत दी गई है।रिवाइज्ड ITR के जरिए आप:छूटी हुई आय जोड़ सकते हैं
- गलत डिडक्शन या छूट को सुधार सकते हैं
- गलत ITR फॉर्म को सही फॉर्म से बदल सकते हैं
- रिफंड की सही राशि का दावा कर सकते हैं
अच्छी बात यह है कि रिवाइज्ड ITR पर कोई पेनल्टी नहीं लगती, हालांकि अतिरिक्त टैक्स बनता है तो उस पर ब्याज देना पड़ सकता है।
रिवाइज्ड ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए 31 दिसंबर 2025 को रिवाइज्ड ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख तय की है। इसके बाद रिटर्न में सुधार करने के लिए ITR-U का विकल्प ही बचेगा, जिसमें अतिरिक्त टैक्स और जुर्माना देना पड़ता है, साथ ही रिफंड का दावा भी नहीं किया जा सकता।
किन टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड ITR फाइल करने की जरूरत नहीं?
CBDT के अनुसार, जिन करदाताओं ने
- सही और वैध कटौतियों का दावा किया है
- आय और टैक्स की जानकारी सही भरी है
- किसी भी प्रकार की नोटिस या सूचना नहीं मिली है
- उन्हें दोबारा कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका रिफंड कहां तक पहुंचा, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें:आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएंअपने PAN और पासवर्ड से लॉग-इन करें‘e-File’ सेक्शन पर क्लिक करें‘Income Tax Returns’ → ‘View Filed Returns’ चुनेंसंबंधित असेसमेंट ईयर पर ‘View Details’ पर क्लिक करेंयहां आपको रिफंड की स्थिति दिखाई देगी — जारी हुआ, आंशिक रिफंड, एडजस्टेड या फेल।टैक्सपेयर्स क्या करें?विशेषज्ञों की सलाह है कि टैक्सपेयर्स को घबराने की बजाय:अपनी ITR डिटेल्स को AIS, 26AS और बैंक स्टेटमेंट से मिलान करना चाहिएयदि कोई गलती मिले तो तुरंत रिवाइज्ड ITR दाखिल करेंआयकर विभाग की ओर से आए किसी भी मैसेज या ई-मेल को नजरअंदाज न करें
टैक्स रिफंड में देरी भले ही परेशानी बढ़ा रही हो, लेकिन सही जानकारी और समय पर कार्रवाई से इस समस्या का समाधान संभव है। टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे 31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले अपने दस्तावेजों की जांच कर लें, ताकि रिफंड में अनावश्यक देरी से बचा जा सके।
