दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मौजूदा 11 राजस्व जिलों को पुनर्गठित कर 13 जिलों में बदल दिया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे शहर की प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत होगी। इससे सब-डिवीजन की संख्या 33 से बढ़कर 39 और सब-रजिस्ट्रार कार्यालय 22 से 39 हो जाएंगे।

पुरानी समस्याओं का समाधान क्यों?

लंबे समय से दिल्ली के राजस्व जिलों की सीमाएं नगर निगम, एनडीएमसी और कैंट बोर्ड से मेल नहीं खातीं, जिससे भूमि रिकॉर्ड, शिकायत निस्तारण और सेवाओं में देरी होती थी। CM रेखा गुप्ता ने कहा कि यह बदलाव 10 महीनों में पुरानी जटिलताओं को दूर करेगा, जिससे नागरिकों को एक ही जगह राजस्व, एसडीएम और एडीएम जैसी सेवाएं मिलेंगी। सभी 13 जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित होंगे।

नए जिलों की सूची और बदलाव

शाहदरा जिला अब दो भागों में विभाजित होकर शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण बनेगा। अन्य नए जिले पुरानी दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ और आउटर दिल्ली शामिल हैं, कुल 13। इसकी अधिसूचना 15 दिनों में जारी होगी और महीने के अंत तक लागू हो जाएगी। प्रारंभिक बजट 25 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है।

सुशासन की दिशा में कदम

यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन मॉडल को मजबूत करता है, जहां डिजिटलीकरण और भूमि प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। दिल्लीवासियों को अब तेज सेवाएं मिलेंगी, बिना इधर-उधर भटकाव के।

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