पटना: बिहार में चुनावी नतीजों के बाद रविवार को नई सरकार का गठन पूरा हुआ। जेडीयू अध्यक्ष और राज्य के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में एनडीए के शीर्ष नेता मौजूद रहे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे एक युवा चेहरा — उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश।

बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाए जाने पर उठे सवाल

एनडीए का हिस्सा रहे और बिहार की सियासत में अपनी अलग पहचान रखने वाले आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को सरकार में मंत्री बनाया गया है। खास बात यह है कि दीपक न तो वर्तमान में विधायक हैं और न ही उन्होंने हाल के विधानसभा चुनाव में कोई दावेदारी पेश की थी। इसके बावजूद उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने पर विपक्ष और कई राजनीतिक विश्लेषकों ने सवाल उठाए हैं।

संविधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधानपरिषद का सदस्य बनना होता है। राजनीतिक गलियारों में इस कदम को एनडीए के भीतर जातीय और राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

विपक्ष का हमला

आरजेडी समेत विपक्षी दलों ने इस नियुक्ति को “परिवारवादी राजनीति” और “पुरस्कार वाली कुर्सी” करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि एनडीए में नेताओं के बेटों को आगे बढ़ाने का सिलसिला तेज हो गया है, जबकि कई अनुभवी नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है।

कुशवाहा गुट का बचाव

दूसरी ओर, उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक इसे एक “युवा नेतृत्व को मौका देने” की पहल बता रहे हैं। उनका कहना है कि दीपक लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे हैं और उन्हें सरकार में शामिल कर नई पीढ़ी को जिम्मेदारी दी गई है।

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