पीएम सम्मान निधि: किसानों को खाद बंद, कृषि विभाग का नया आदेश

लखनऊ/नई दिल्ली, 10 अप्रैल 2026: केंद्र सरकार के कृषि विभाग ने एक ऐसा नया आदेश जारी किया है जो देशभर के लाखों छोटे किसानों को रुला सकता है। पीएम सम्मान निधि जैसी सम्मानजनक योजनाओं का सपना तो दूर, अब इन किसानों को सब्सिडी वाली खाद भी नसीब नहीं होगी। 

यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों की किल्लत से जूझ रहे किसान अब कृषि विभाग के इस सख्त आदेश से त्रस्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब जैसे राज्यों में हाहाकार मच गया है। आइए जानते हैं इस आदेश की पूरी सच्चाई, प्रभाव और भविष्य की राह।

कृषि विभाग के नए आदेश का पूरा खुलासा: क्या बदला?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी की, जिसमें खाद वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया। मुख्य बिंदु ऐसे हैं:

• छोटी जोत पर रोक: 1 हेक्टेयर (2.5 एकड़) से कम भूमि वाले किसानों को सब्सिडी खाद नहीं मिलेगी। इसका मतलब 70% छोटे किसान बाहर।

• सख्त दस्तावेज सत्यापन: आधार, जमाबंदी, बैंक पासबुक का 100% मिलान जरूरी। पुराने कार्ड अमान्य।

• डिजिटल रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: किसान पोर्टल पर नया रजिस्ट्रेशन, जिसमें जीपीएस लोकेशन और फसल डेटा अपलोड करना होगा।

• PoS मशीन पर बिक्री: हर खाद दुकान पर पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से ही बिक्री, बिना OTP के नामुमकिन।

यह आदेश राष्ट्रीय खाद नियंत्रण आदेश 2026 के तहत आया है, जिसका उद्देश्य काला बाजारी रोकना बताया जा रहा है। लेकिन किसान नेता इसे छोटे किसानों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं।

आंकड़ों में समझें समस्या की गहराई

नीचे दी गई टेबल कृषि मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित है:

स्रोत: कृषि मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2025-26।

पीएम सम्मान निधि पर क्या असर पड़ेगा?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6000 रुपये मिलते हैं, लेकिन खाद न मिलने से फसल उत्पादन घटेगा। विशेषज्ञों के अनुसार:

• उत्पादन में 20-25% कमी: गेहूं, धान जैसी फसलों में यूरिया की कमी से पैदावार घटेगी।

• आय में भारी नुकसान: छोटे किसान की औसत आय 50,000 रुपये सालाना, जो अब 30% कम हो सकती है।

• सम्मान निधि योग्यता प्रभावित: कम उत्पादन वाले किसान योजना से बाहर हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पांडे ने कहा, “यह पीएम सम्मान निधि का मजाक है। खाद के बिना सम्मान क्या?”

उत्तर प्रदेश और दिल्ली-NCR में हाहाकार: ग्राउंड रिपोर्ट

यूपी के गन्ना बेल्ट (मुजफ्फरनगर, मेरठ) में खाद दुकानों पर हंगामा हो रहा।

• मेरठ: 500 किसान धरना दे रहे, खाद कालाबाजरी चरम पर।

• सहारनपुर: डीएपी का भाव 1500 रुपये बोरी पहुंचा (सब्सिडी मूल्य: 1200)।

• दिल्ली-NCR: हरियाणा बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकाला।

दिल्ली के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ट्वीट किया: “कृषि विभाग का यह नया आदेश किसानों को बर्बाद करेगा। #खाददोकिसान_को”

क्षेत्रवार प्रभाव की तुलना

• उत्तर प्रदेश: 2 करोड़ किसान प्रभावित, गेहूं रबी सीजन खतरे में।

• पंजाब: यूरिया स्टॉक खत्म, धान रोपाई रुकी।

• बिहार: छोटे किसान सबसे ज्यादा (80%) बाहर।

क्यों लिया गया यह कठोर कदम? सरकार vs किसान

सरकार का दावा: काला बाजारी रोकना। 2025 में खाद चोरी के 5000 केस दर्ज। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में कहा, “यह लक्षित वितरण के लिए है, बड़े किसानों को फायदा।”

लेकिन विपक्ष का आरोप: कॉरपोरेट्स को फायदा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, “छोटे किसानों को सजा देकर बड़े उद्योगपतियों को खाद दो?”

विशेषज्ञ विश्लेषण: आईआईएम अहमदाबाद के प्रो. राकेश सिंह कहते हैं, “यह डिजिटल डिवाइड बढ़ाएगा। 40% किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं।”

खाद संकट के वैकल्पिक समाधान: किसान क्या करें?

किसान परेशान न हों, ये उपाय अपनाएं:

1. जैविक खाद का सहारा: गोबर खाद, वर्मीकम्पोस्ट से 30% जरूरत पूरी।

2. कृषि हेल्पलाइन: 1800-11-5550 पर कॉल करें रजिस्ट्रेशन के लिए।

3. राज्य सब्सिडी चेक: यूपी सरकार ने वैकल्पिक योजना की घोषणा की।

4. किसान क्रेडिट कार्ड अपडेट: बैंक में जाकर आधार लिंक कराएं।

5. ऑनलाइन पोर्टल: dbt.kisan.gov.in पर तुरंत अप्लाई।

टिप: नेमन्थेनिया जैसी वैकल्पिक फसलें लगाएं, जो कम खाद मांगती हैं।

भविष्य की राह: क्या होगा अगला कदम?

• संसद सत्र: 15 अप्रैल को चर्चा, संभवतः संशोधन।

• सुप्रीम कोर्ट: किसान संगठन PIL दायर करने की तैयारी।

• राज्य स्तर: यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने खाद टास्क फोर्स गठित की।

निवेशकों के लिए टिप: खाद कंपनियों (कोरटेक्स, IPL) के शेयरों पर नजर, मांग बढ़ने से उछाल संभव। सोना-चांदी की तरह कृषि स्टॉक में निवेश करें।

 किसान एकजुट हों

कृषि विभाग का यह नया आदेश छोटे किसानों के लिए चुनौती है, लेकिन एकता से लड़ सकते हैं। पीएम सम्मान निधि सुरक्षित रखने के लिए उत्पादन बढ़ाएं। न्यूज़ अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें।

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लेखक: कुलदीप राजौरा | अपडेट: 10 अप्रैल 2026, 11:40 AM IST
स्रोत: कृषि मंत्रालय, किसान यूनियन, PIB।

FAQ: किसानों के सवालों के जवाब

Q1: कौन से किसान प्रभावित हैं?
A: 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले।

Q2: खाद कैसे मिलेगी?
A: किसान पोर्टल पर रजिस्टर करें।

Q3: पीएम सम्मान निधि रुकेगी?
A: उत्पादन प्रभावित तो हां, वरना नहीं।

Q4: शिकायत कहां करें?
A: helpline.kisan.gov.in या लोकल DM।

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