केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वीं वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने से पहले महंगाई भत्ता (DA) पर कोई रोक नहीं लगेगी। यह नियमित अंतराल पर बढ़ता रहेगा, जैसा कि 7वीं वेतन आयोग के तहत हो रहा है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि DA की बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई में जारी रहेगी।

वर्तमान DA दर और हालिया बढ़ोतरी

फिलहाल DA की दर 58% है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू हुई है। कैबिनेट ने 3% की अतिरिक्त वृद्धि को मंजूरी दी, जिससे 49 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को सालाना 10,000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा। AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर यह समीक्षा नियमित होती रहती है।

8वीं CPC लागू होने तक DA का क्या होगा?

पिछले आयोगों की तरह, 7वें CPC का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त होने के बावजूद DA की समीक्षा जारी रहेगी। जनवरी 2026 में अगली बढ़ोतरी संभव है, जब तक नया आयोग प्रभावी न हो। 8वीं CPC लागू होने पर मौजूदा DA बेसिक पे में विलय हो जाएगा और नया DA जीरो से शुरू होगा।

सरकार की पुष्टि: DA मर्जर नहीं होगा

वित्त मंत्रालय ने संसद में कहा कि DA को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्लान फिलहाल नहीं है। 8वीं CPC का टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मंजूर हो चुका है। रिपोर्ट 18 महीने में आएगी और 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। कर्मचारी यूनियनें पेंशनर्स को शामिल करने की मांग कर रही हैं।​

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